Violent protests flare up again in Bangladesh: More than 90 dead on SundayViolent protests flare up again in Bangladesh: More than 90 dead on Sunday

काठमाडौँ, बंगलादेशमा हिंसात्मक प्रदर्शन फेरि चर्किएको छ। केही दिनको शान्ति पछि, सरकारविरोधी आन्दोलन पुनः तीव्र बनेको हो। आइतबार, विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ९१ जनाको मृत्यु भएको छ, भन्छ ढाका ट्रिब्युन।

bangala desh

‘विभेदविरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’ को ब्यानरमा भएका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीहरूसँग झडप भएको जनाइएको छ। सिराजगन्जको इनायतपुर प्रहरी चौकीमा भएको आक्रमणमा १३ प्रहरीको मृत्यु भएको छ। दिउँसो केही व्यक्तिहरूले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि ड्युटीमा रहेका १३ प्रहरीलाई कुटपिट गरिएका थिए। केही ठाउँमा, सत्तारुढ दल अवामी लिगका कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीबीच झडप भएको छ, जसका परिणामस्वरूप केही अवामी लिगका कार्यकर्ताको पनि मृत्यु भएको छ।

नरसिंगडी जिल्लामा अवामी लिगका ६ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ, भने ढाकाका विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ। लक्ष्मीपुर र सिल्हेटमा समेत क्रमशः ८ र ५ जनाको मृत्यु भएको छ।

विद्यार्थीहरू सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पछिल्लो समय उनीहरूको ‘एकसूत्रीय’ माग सरकारले राजीनामा दिने रहेको छ। आन्दोलनका क्रममा २०० भन्दा बढी विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ र न्यायको माग गर्दै उनीहरू पुनः सडकमा उत्रिएका छन्।

आरक्षण र कोटा प्रणाली अदालतको आदेशले खारेज गरेपछि आन्दोलन केही समयका लागि मत्थर बनेको थियो। तर, अदालतले ९३ प्रतिशत सरकारी जागिर खुला प्रतिस्पर्धाबाटै दिने आदेश गरेपछि आन्दोलन फेरि चर्किएको हो। विद्यार्थीहरूले ‘अवज्ञा आन्दोलन’ घोषणा गर्दै कलकारखाना र सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रदर्शनको कारण २०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् र ढाकामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ।

जुलाईमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा २ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो, जसमा अधिकांश सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिएका थिए। शेख हसिना सरकारले यसबीचमा १० हजारभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरेको छ, जसमा विपक्षी दल बीएनपी समर्थक र आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू समावेश छन्।

बंगलादेश सन् १९७१ मा ‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो। सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था २०१८ मा हसिना सरकारले खारेज गरेको थियो। हालैको अदालतको निर्णयले यो व्यवस्था पुनः लागु गरेको छ र यसका विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *