काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ।
यो प्रतिवेदन आइतबार सिंहदरबारमा महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुन सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको सम्झना गर्दै प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र ती सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, र फौजदारी कसुर सजाएँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायतका विभिन्न कानुनी विषयमा सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाए, र संस्थागत सुधारका विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गर्दै यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यो कार्यदल २०८० माघ १८ गते गठन गरिएको थियो।