काठमाडौं, नेपालमा विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीहरूको संख्या १८ पुगेको छ। सरकारको दुई वर्ष पुरानो नीतिका अनुसार यी कम्पनीहरूको दर्ता गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ कम्पनीहरू दर्ता भएका थिए भने, गत आवमा यो संख्या दोब्बर भएर १८ पुगेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
विद्युतीय सेवा दिने विदेशी कम्पनीहरूले हालसम्म नेपालमा कर तिर्ने गरेको रिपोर्ट गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल सेवा कम्पनीहरूको आय-व्यय निगरानी गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ। हाल लागू भएको नयाँ कार्यविधिअनुसार, विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्नुपर्ने र २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा २० लाखमाथिको कारोबार गर्नेले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने चालू आर्थिक वर्षबाट ३० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भ्याट बुझाउनुपर्नेछ।
साल भरिमा भ्याट र डिजिटल सेवा करबाट ३६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जसमा मेटा ग्रुपको योगदान १७ करोड १० लाख रुपैयाँ छ। टिकटकले प्रतिबन्धका बीच १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ।
विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा विज्ञापन, फिल्म, गीत, गेमिङ, सफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज, र अन्य विभिन्न विद्युतीय सेवाहरूको आम्दानीको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। दर्ता भएका प्रमुख कम्पनीहरूको सूचीमा गुगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसफ्ट, नेटफ्लिक्स, एडोब सिस्टम, र अन्य समावेश छन्।