काठमाडौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न विपक्षी दलहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिरोधको तयारीमा जुटेका छन्। बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारविरुद्ध कडा कदम उठाउने सङ्केत दिएको हो।
बैठकमा ओली सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्दै अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएको भन्दै संसद् र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत साझा धारणा सार्वजनिक गरी सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन्।
बैठकपछि माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई लिएर आलोचना गर्दै, नियमित अधिवेशन बोलाउन माग गरे। यदि नियमित अधिवेशन नबोलाए, विशेष अधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी पनि दिए।
बैठकमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, रास्वपा, नेसपा, र आजपाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। विपक्षी दलहरूले सरकारलाई समर्थन गरेका जसपा नेपाल, नाउपा, जपा लगायतका दलहरूलाई पनि विपक्षी गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले राष्ट्रिय एजेन्डाका आधारमा सहकार्य गर्न विपक्षी दलहरूसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। गुरुङले वामपन्थी दलहरूसँग रणनीतिक एकता र सहकार्यका लागि जोड दिए।
बैठकपछि चार दलीय समाजवादी मोर्चाको अर्को बैठक आलोकनगरस्थित एकीकृत समाजवादी कार्यालयमा बसेको थियो। बैठकले ओली सरकारको ६ महिनाको समीक्षा गर्दै सशक्त अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ १६ गते काठमाडौँमा बृहत् खबरदारी कार्यक्रम गर्ने पनि तय गरिएको छ।
माओवादीले मधेस केन्द्रित दलहरू र अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्ने योजना अघि सारेको छ। मधेसमा छुट्टै मोर्चा क्रियाशील रहेको र सरकारले संविधान संशोधनका मुद्दाहरूमा दबाब दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
मोर्चाबन्दीको नेतृत्वमा विभिन्न नेताहरूले भूमिका निर्वाह गर्दै, मधेसी दलहरूलाई एकजुट गरेर सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवादको तयारी भइरहेको छ।