काठमाडौँ, चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘५ वर्षे हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रवार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यस प्रावधानलाई फिर्ता लिने तयारीमा रहेको बताए।
समितिले अब विधेयकमा हदम्यादसम्बन्धी कुनै प्रावधान नराख्ने निर्णय गरेको छ। यस प्रावधानले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मुद्दा चलाउन ५ वर्षको सीमा राख्ने गरेको थियो। समितिले सरकारको प्रस्तावलाई सर्वसम्मति जनाएको छ।