काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिहरूलाई स्वअनुभूतिको आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। एक पारलैङ्गिक महिला (जन्मिँदा बालक भनेर चिनिएको) द्वारा दायर गरिएको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले, निवेदकले चाहेको लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न सक्ने, तर सरकारी कागजातहरूमा एकरूपता कायम राख्नुपर्ने बताएको छ। निवेदकले सरकारी कागजातहरूमा ‘महिला’ वा ‘तेस्रो लिङ्गी’ उल्लेख गर्न पाउनेछन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रुक्सना कपालीको रिटमा यस्तो व्याख्या गरेको हो। कपालीले आफ्नो नागरिकतामा महिला भनेर उल्लेख गर्न चाहेको तर सरकारी निकायले ‘तेस्रो लिङ्गी’ वा ‘अन्य’ भनेर राख्न खोजेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले २०८० कात्तिक २० गते यस पक्षमा परमादेश जारी गर्दै तेस्रो लिङ्गी, पारलैङ्गिक, र अन्यले पनि आफ्नो पहिचान ‘महिला’ लेखाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ। अदालतले भनेको छ कि, निवेदकको व्यक्तिगत विवरण, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, आदि सबैमा लैङ्गिक पहिचान ‘महिला’ कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, निवेदकको नाम र लैङ्गिक पहिचान गोप्य राख्नुपर्नेछ।
निवेदकले स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्र लगायतका प्रमाणपत्रहरूमा ‘महिला’ भनेर उल्लेख गराउन चाहेका थिए, तर केही कागजातहरूमा ‘अन्य’ उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस्ता कागजातहरूको एकरूपता कायम राख्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
फैसला सार्वजनिक गर्दै, सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि, नेपालको संविधानको धारा २८ अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ। अदालतले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि, नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरणमा कुनै असंगतता भएमा, सरकारले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
यस निर्णयले पारलैङ्गिक र तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई सरकारी कागजातहरूमा आफ्नो इच्छित लैङ्गिक पहिचान राख्नको अधिकार दिनेछ र सरकारी निकायलाई यसलाई लागू गर्न आदेश दिएको छ।