काठमाडौं, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ। बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयलाई लेखिएको पत्रमा निर्वाचन सहितको महाधिवेशनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा कार्यालय बन्द गरिएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।
सर्वोच्चको पत्रमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशित उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीहरूको सहकार्यमा ६ महिनाभित्र निर्वाचनसहितको महाधिवेशन गराउनुपर्नेमा कार्यालय नै बन्द गरिएको छ। यस्तो कदमको आधार र कारण के हो?’
समानान्तर महाधिवेशन र विवादको पृष्ठभूमि
२०७८ चैतमा एनआरएनएका दुई पक्षले समानान्तर महाधिवेशन गरी छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति गठन गरेका थिए। दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा, र बद्री केसीलाई एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने निर्णय भएको थियो। तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो।
यस विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि विनोद कुँवर पक्षले आचार्य–थापा–केसी पक्षलाई मान्यता दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश र हालको स्थिति
गत चैत २१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दुवै कार्यसमिति भंग गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सल्लाहकार समितिलाई जिम्मा दिएको थियो। यसैअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ चैतमा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गराउन सहजीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो।
सर्वोच्चले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न र अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै संघको सचिवालयलाई कडाईका साथ निर्देशन दिएको छ।