काठमाडौं,यस वर्षको चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) का अध्ययन अनिश्चितताको सामना गरिरहेका छन्। निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी, एमएस, र एमडीएसका लागि सिट दाबी नगरेपछि चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर अध्ययनमा समस्याको स्थिति उत्पन्न भएको हो।
आइतबारको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार, चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमारले मेडिकल कलेजहरूले पीजीका लागि निवेदन नदिएको जानकारी दिएका छन्। उनले निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजीका लागि निवेदन नदिएको समस्याको समाधान प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमार्फत मात्र सम्भव भएको बताए।
मेडिकल कलेजहरूले स्वमूल्यांकन गरेर चिकित्सा शिक्षाका कुन विषयमा कति सिट आवश्यक पर्छ भनेर मागदाबी गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने नियम छ। आयोगले ती कलेजहरूको अनुगमन गरेर सिट संख्या निर्धारण गर्ने गरेको भए पनि यो पटक निजी मेडिकल कलेजहरूले आवश्यक सिट संख्या तोकेर निवेदन दिएका छैनन्।
शुक्रबारको अन्तिम म्यादमा कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले आयोगमा आवेदन दिएका छैनन्। यसका पछाडि निजी मेडिकल कलेजहरूको मुख्य कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजीका चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाहभत्ता दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको बताइएको छ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने भएकाले पीजीका लागि निवेदन नदिएको जानकारी दिए।