काठमाडौं, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा)ले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गर्ने तर बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकका घर तथा सम्पत्तिमा कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले यस्तो उद्योगका सञ्चालकको घरको लाइन काट्ने तथा उनीहरूको अन्य जलविद्युत कम्पनी भएमा त्यहाँको भुक्तानीबाट रकम कट्टा गरी बक्यौता असुल गर्ने बताएको छ।
बुधबार विद्युत नियमन आयोगलाई पठाइएको ५ बुँदे पत्रमार्फत प्राधिकरणले यो जानकारी दिएको हो।
प्रमुख बुँदाहरू:
- बैंक खाता रोक्का:
बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइएको छ। - सेयर कारोबारमा प्रतिबन्ध:
धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखी ती उद्योगका सेयर सर्वसाधारणलाई जारी नगर्न र कुनै प्रकारको कारोबार रोक्न निर्देशन दिइएको छ। - कम्पनी रजिस्ट्रारमा पत्र:
उद्योगहरूको सेयर, लगानी, तथा वित्तीय गतिविधिमा रोक लगाउन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ। - भुक्तानीबाट कटौती:
बक्यौता असुल नभएसम्मका लागि सम्बन्धित उद्योगहरूको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम कटौती गर्ने निर्णय लिइएको छ। - घरको लाइन काट्ने:
बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योग सञ्चालकहरूको निजी आवासको समेत लाइन काट्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता
प्राधिकरणका अनुसार, हाल ३४ वटा उद्योगले प्राधिकरणलाई ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। बक्यौता असुलका लागि १५ दिनको अल्टिमेटम दिइएको भए पनि अधिकांश उद्योगले तोकिएको समयभित्र रकम तिरेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछिको कदम
गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गरी उद्योगहरूको लाइन पुनः जोड्न निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि बक्यौता नउठेपछि यस कदमलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणको अडान
विद्युत नियमन आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै अन्य दबाबमूलक उपाय अपनाउन भनेको थियो। तर, प्राधिकरणले महसुल असुल गर्न कानुनअनुसार कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै यस्तो निर्णय लिएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालकहरूको निवास र सम्पत्तिको तथ्यांक संकलन सुरु गरिसकेको जानकारी गराएको छ। अब, बक्यौता असुलका लागि थप दबाबमूलक कदम चालिने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।