काठमाडौँ, न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्रेस काउन्सिलको काममा तत्काल हस्तक्षेप नगर्नु पर्ने भन्दै आदेश जारी गरेको हो। काउन्सिलले गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दियो मिडिया प्रालिले काउन्सिलको उक्त काम रोक्न उच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमन गर्ने काममा अवरोध नहुने गरी आदेश दिएको छ। प्रेस काउन्सिलले जथाभाबी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गर्ने, विभिन्न समूहसँग बार्गेनिंग गर्ने लगायतका उजुरीका आधारमा पोर्टललाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेको ठहर गर्दै काउन्सिलले दियो मिडियालाई कालोसूचीमा राखेको थियो।
काउन्सिलका कानुन व्यवसायीहरूले दियो मिडियाले काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र नियामक संस्थाविरुद्ध तथ्यहीन र गालीपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै अदालतमा बहस गरेका थिए। अदालतले प्रेस काउन्सिलको नियमन गर्ने अधिकारलाई सुदृढ गर्दै सूचना सम्प्रेषणमा अनुशासन कायम राख्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न बाटो खुला गरिदिएको छ।