काठमाडौँ, सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने मिति माघ १ गते तय गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार, यसअघि साउन १ देखि लागू हुने निर्णयलाई संशोधन गर्दै माघ १ बाट लागू गर्न लागिएको हो।
विभागले ६६ जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुस मसान्तभित्र परिचयपत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्न निर्देशन दिएको छ। परिचयपत्र वा यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले भत्ता कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्नेछ।
यदि परिचयपत्र वा नम्बर प्राप्त नगरिएका व्यक्तिहरूले फोटो खिच्न र बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ, नत्र स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। विभागले स्थानीय अधिकारीलाई परिचयपत्र नम्बर भएकोमा नपाएको भनेर दोहोरो सुविधा लिन सकिने सम्भावनाका कारण स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलका अनुसार, साउनमा लागू गर्न खोजिएको पहिलो चरणको मिति माघमा सरेको छ। सरकारको पहिलो निर्णयमा जनताको असन्तोष र आलोचनाका कारण मिति समायोजन गरिएको हो। हालको मिति निर्धारण गर्दै विभागले पुस मसान्तसम्म परिचयपत्रका विवरण संकलन र यसको फाइदाका विषयमा गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको छ।
सन् २०७६ देखि सुरु भएको परिचयपत्र वितरण प्रणालीमा हालसम्म १ करोड ५१ लाख ७९ हजार ५ सय १५ जनाको विवरण संकलन गरिएको छ र ४७ लाखभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। आगामी पुससम्म नयाँ दर्ता वा कार्ड नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाएमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेकाले बायोमेट्रिक रुजु गर्ने प्रक्रियामा समस्या आएमा पुस मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई २०७६ देखि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्दा ठूलो धनराशि खर्च भएको छ। विभागले आगामी माघ १ मा ३८ जिल्लामा र २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा यो प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ।