काठमाडौं, डच अदालतले इजरायलमा हातहतियार निर्यात रोक्न माग गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरूले दायर गरेको अपिल खारेज गरेको छ।
हेग जिल्ला अदालतले नेदरल्याण्डबाट इजरायलमा हातहतियारको निर्यात रोक्न र प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा रहेको इजरायली अवैध व्यापार बन्द गर्न माग गर्दै १० गैरसरकारी संस्थाले गरेको अपिल अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले निर्णयमा भनिएको छ, “राज्यका नीतिमा यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट दिइएको छ, र न्यायालयले यसमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन। सैन्य तथा दोहोरो उपयोग हुने सामानको निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आधार छैन।”
वादीले इजरायलद्वारा गाजापट्टीमा गरिएको आक्रमणले नागरिकहरूको ठूलो क्षति भएको दाबी गर्दै १९४८ को नरसंहार कन्भेन्सनअनुसार डच राज्यले यसलाई रोक्ने कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
एनजीओहरूका तर्फबाट बहस गरेका वकिल वाउट अबलर्सले भने, “इजरायल नरसंहार र रंगभेदको दोषी हो। युद्धमा डच हातहतियारको प्रयोग भइरहेको छ।”
निवेदकहरूले गाजामा जारी नरसंहार रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा जनवरीमा इजरायललाई सम्बोधन गरी दिएको आदेशको हवाला दिएका थिए। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको शीर्ष अदालतद्वारा प्यालेस्टाइनीहरूको अधिकारबारे गरिएको व्याख्या पनि तर्कस्वरूप प्रस्तुत गरेका थिए।