काठमाडौँ, चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी) को भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद गहिरिँदै गएको अवस्थामा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक आज बस्दै छ।
आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ११ बजे बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासमा बैठक बोलाएका हुन्।
तर, बैठकका एजेण्डामा विवादित पीजी भर्नाको विषय समावेश गरिएको छैन। आयोगले यसअघि पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण निजी मेडिकल कलेजहरुले पीजी भर्ना प्रक्रिया रोकेका छन्।
निजी कलेजहरुले भने आयोगको निर्णयले आर्थिक भार थप्ने दावी गर्दै भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेका हुन्। उनीहरूको माग छ कि, यदि आवासीय चिकित्सकहरुलाई ८औं तहको चिकित्सक बराबर भत्ता दिने हो भने, पीजीको शुल्क ६० लाख निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
यस विवादका कारण ७०० भन्दा बढी विद्यार्थी पीजी अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन्।
पीजी अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूले स्वमूल्यांकन गरी सिट निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया छ। तर आयोगले दिएको समयसीमाभित्र निजी मेडिकल कलेजहरुले आवेदन पेश नगरेका छन्।
यसपछि, प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पीजी भर्नाको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए, तर हालसम्म कुनै समाधान भएको छैन।
आजको बैठकमा अन्य महत्वपूर्ण एजेण्डा पनि छन्। आयोगले बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट र कार्यक्रमको संशोधन, छात्रवृत्ति र सञ्चालन खर्चको मापदण्ड स्वीकृति, र छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर बीचमा पढाइ छोडेका विद्यार्थीहरूको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछ।