काठमाडौं, माघ ९ गते । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रयोग गरिरहेको गाडी यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।
झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बालेनले बागमती प्रदेश ०१–०३३ च ४३४३ नम्बरको कालो ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर प्रयोग गरिरहेका छन्। उक्त गाडी जगुआर ल्यान्ड रोभर लिमिटेडको उत्पादन हो, जसको नेपाली बजार मूल्य झन्डै ८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको बताइन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट बाहिरिँदै संघीय संसद्को चुनावी मैदानमा होमिएका बालेनले यति महँगो गाडी कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयले धेरैको ध्यान तानेको छ। चुनावी प्रचारका लागि यस्तो लक्जरी गाडी कसले उपलब्ध गरायो भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक बहससम्म उठ्न थालेको छ।
खुलेको विवरणअनुसार बालेनले प्रयोग गरेको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. को नाममा दर्ता रहेको छ। उक्त कम्पनीका लगानीकर्ता हुन् उद्योगी कमलकिशोर मालपानी।
को हुन् कमलकिशोर मालपानी ?
व्यावसायिक पृष्ठभूमिका मालपानीको लगानी विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ। उनी श्रीराम टोबाको कम्पनी जस्ता सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादनदेखि लिएर पछिल्लो समय लोकप्रिय तयारी चाउचाउ ‘करेन्ट’ सम्मको व्यवसायमा संलग्न छन्। त्यस्तै, बुटवल र रुपन्देही क्षेत्रमा पाँचतारे होटल ‘सफ्रोन सीके’ लगायत अन्य उद्योग–व्यवसायमा पनि उनको लगानी रहेको छ।
सफल उद्योगीका रूपमा चिनिएका मालपानी केही वर्षअघि मानपदवी जनसेवाश्री पदक बाट सम्मानितसमेत भएका थिए। तर, उनको नाम विवादसँग पनि जोडिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ सालमा कर छली तथा नक्कली भ्याट कारोबार को अभियोगमा मालपानीसहित सात जना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
विभागका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि. विरुद्ध १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर, उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको वा नलागेको विषयमा हालसम्म स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
यद्यपि, चर्चित राजनीतिक अनुहार बालेनलाई चुनावी प्रचारका लागि आफ्नै महँगो गाडी उपलब्ध गराएपछि उद्योगी मालपानी पुनः एकपटक सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्। यस विषयले चुनावी आचारसंहिता, पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकताबारे समेत बहस सुरु गराएको छ।
