काठमाडौँ, अहिलेको आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न असमर्थ हुने बताएका छन्। बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको अप्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार, ४ बैंकको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ भने केही बैंकले पूँजीकोषको कमीका कारण पनि लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन।
वित्तीय विवरण अनुसार, हिमालयन बैंक, एनआइसि एशिया बैंक, कुमारी बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ, जसका कारण यी बैंकहरुले गत वर्षको कमाइबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन्।
यसै गरी, एनएमबि बैंकको लाभांश क्षमता १.३ प्रतिशत छ, सिद्धार्थ बैंकको २.९ प्रतिशत, र ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.०६ प्रतिशत छ। माछापुच्छ्रे र सिटिजन्स बैंकको पनि लाभांश क्षमता ४ प्रतिशत मात्र छ।
केही बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीकोष पूरा गर्न नसक्दा तिनीहरूको लाभांश पनि रोकिएको छ।
सबैभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने क्षमता एभरेष्ट बैंकको छ, जसले २९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ। स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको २६.५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको १९.७९ प्रतिशत र नविल बैंकको १४.२६ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ। एसविआई बैंक र सिद्धार्थ बैंकले पनि १०.७६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नसक्ने क्षमता देखाएका छन्।
अन्य बैंकहरूको लाभांश क्षमता ७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ, जुन वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा दिइरहेको ब्याजभन्दा कम हो।
रिटर्न अन इक्वीटि (आरओई) ९ प्रतिशतमा झरेको छ। १९ बैंकको औसत आरओई ९.४१ प्रतिशत छ। स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको आरओई सबैभन्दा बढी १६.०९ प्रतिशत छ, एभरेष्ट बैंकको १३.३२ प्रतिशत र प्रभु बैंकको १२.३ प्रतिशत छ। नेपाल बैंकको सबैभन्दा कम ४.३८ प्रतिशत छ भने एनआइसि एशिया बैंकको ४.५८ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ६.२२ प्रतिशत छ।
गत वर्ष बैंकहरूको लाभांश दर निकै घटेको थियो। नबिल बैंकले विगतमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दै आएको भएपनि, गत वर्ष मात्र ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यसै आसपासको लाभांश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वर्ष हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक लगायतले शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसकेका थिए, किनभने तिनीहरूको वितरणयोग्य नाफा निकै कम थियो। बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको र त्यसलाई उठाउन नसक्दा तिनीहरूको वित्तीय अवस्था प्रभावित भएको छ। चौथो त्रैमासमा भने खराब कर्जामा सुधार देखिएको छ, जसको औसत ३.५३ प्रतिशतमा झरेको छ।