काठमाडौँ, सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकमा सच्याउने प्रावधानहरूबारे तीन प्रमुख दलहरूको कार्यदलमा औपचारिक सहमति भएको छ। मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, दोषीलाई दिइने सजायको मात्रा, मेलमिलाप र अभियोजनका प्रावधान र ‘अयोग्य लडाकु’ भनिएका ‘बाल सेना’ मुद्दाको समाधानबारे सहमति प्राप्त भएको छ। अब कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर संसदीय समितिमा पेस गर्नेछ। यसमा प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी एमालेका सदस्य महेश बर्तौलाले पाएका छन्।
मुख्य राजनीतिक दलहरूबीचको विवादका कारण विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा १५ महिनादेखि विचाराधीन छ। बर्तौलाका अनुसार, कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइनेछ। कानुन मन्त्रालयले सहमतिअनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नेछ।
प्रतिवेदन र मस्यौदा विधेयक संसदीय समितिमा पेश भएपछि, मानवअधिकार समितिले पारित गरेर पूर्ण सदनमा पेश गर्नेछ। विधेयक पारित हुने बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सदनलाई सम्बोधन गर्ने योजना रहेको छ।
कार्यदलमा भएको सहमतिले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। माओवादी नेता जनार्दन शर्माले दलहरूबीचको सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको गतिरोध हटाएको दाबी गरे।
विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा संशोधन गरिनेछ र दोषीलाई २५ प्रतिशत सजाय मात्र हुने व्यवस्था राखिनेछ। अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिने प्रावधानमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। पीडितले सहमति नदिएको अवस्थामा अदालत जाने अधिकार सुरक्षित रहनेछ।