काठमाडौँ, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग सम्बन्धित विवादको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार जारी गरेको हो।
विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय, तत्कालीन विधान संशोधन प्रस्तावको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक उपेन्द्र महतो, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घले लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै एनआरएनएका सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को स्थितिमा फर्काउने आदेश दिएको छ। यसै आधारमा महाधिवेशन लगायतका गतिविधि पुनः सुरु गर्न आदेश गरिएको छ।
एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १०औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त समिति वैधानिक मान्यता दिएको थियो। तर, चैत ८ मा शेष घलेको नेतृत्वमा भएको महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले कुँवर समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा एनआरएनएको ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्ने आदेश दिइएको छ। यस समितिले आगामी ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसेर ६ महिनाभित्र सदस्यता, निर्वाचन, र अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायतका विवादहरूको समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेछ।
समितिको संयोजक डा शेष घलेले समितिमा असमर्थता जनाएमा उपेन्द्र महतो वा जिवा लामिछानेलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। निर्णय बहुमतको आधारमा गर्न सकिनेछ र कुनै विषयमा मत बराबरी भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिनेछ।
सर्वोच्च अदालतले होटल हिमालयमा सम्पन्न महाधिवेशनलाई विधानअनुसार वैध ठहर गरेको छैन। विधान संशोधन नगरी तीन जना अध्यक्ष सहितको कार्यसमिति गठन गर्नु नियम र विधानसँग विपरीत ठहर गरिएको छ। एनआरएनए विदेशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरू यथावत रहनेछन्, र केवल प्रतिनिधिहरुको चयन गरेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ।