काठमाडौँ , निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई विशेष अदालतले ५० हजार धरौटीमा रिहा गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले थुनछेक बहसपछि अर्याललाई अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। धरौटी बुझाएर अर्याल आइतबार नै रिहा भएका छन्।
असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो। यसअघि मुद्दा दायर भएपछि अर्यालसहितका कर्मचारीहरू निलम्बित भएका थिए। निलम्बनपछि, सरकारले अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवसरहको विशेष पद सिर्जना गरी जगेडामा राखेको थियो। यसका साथै, लीला देवी गड्तौलालाई मुख्यसचिवको पदमा बढुवा गरिएको छ।
स्टिकर प्रकरणमा अख्तियारले अर्यालसहित सहसचिव रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्र पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र स्टिकर छपाइको जिम्मा लिएका कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यी सबैको जिम्मामा ३८ करोड ६७ लाख बिगो कायम गरिएको छ।
अख्तियारले ठेक्का लागेपछि भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ पनि असुलउपर गर्न माग गरेको छ। तर, अदालतले अर्याललाई मात्र ५० हजार धरौटी मागेको छ। यसैगरि, निलम्बित सहसचिव शाक्य र सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग जनही १ लाख, टंक पाण्डेसँग ७५ हजार, र परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठसँग ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ। गणेशविक्रम शाही र रवीन्द्र पौडेल साधारण तारिखमा रिहा भइसकेका छन्। बाँकी ४ जना भने अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।
अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीका अनुसार, विकल पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्, जबकि अन्य धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।