काठमाडौं, प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन्।
लगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस लगायत दलहरूको समर्थनमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका छन्।
आइतबारसम्म उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘यो पटक सके पहिलो चरणमा, नभएमा दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहन्छौं। हामीसँग फुर्सदमा काम गर्ने छुट पनि छैन।’
प्रचण्डले गुमाए संसदको विश्वास
१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यसअघि चार पटक विश्वासको मत पाएका थिए। तर यो पटक उनले संसदको विश्वास गुमाए।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत मागेका थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत मात्र पर्यो।
कुल २५८ जना सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। उनीहरुमध्ये १९४ जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका छन् भने एक सांसद तटस्थ बसे।
प्रचण्डले पहिलो पटक २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा सांसदहरुको अभूतपूर्व समर्थन पाएका थिए। उनको पक्षमा २६८ मत परेको थियो भने विपक्षमा २ मत मात्र परेको थियो।
दोस्रो पटक ६ चैत २०७९ मा १७२ मत पाए। तेस्रो पटक ३० फागुन २०८० र चौथो पटक ७ जेठमा विश्वासको मत लिँदा समान १५७ मत पाएका थिए।
तर, यो पटक संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस (८८) र एमाले (७९)ले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको थियो। त्यसपछि उनीसँग सरकारमै रहेका साना दलहरुले समेत साथ छोडे।
शुक्रबार विश्वासको मत लिँदा उनले आफ्नै दल माओवादी (३२) सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२१) र एकीकृत समाजवादी (१०) मात्र साथ दिए।
७६(२)कै सरकार
कांग्रेस र एमालेको १७ असारको सहमतिसँगै नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार भन्ने बहस निकै चर्कोसँग भयो। खासगरी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै। किनकी आफूले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने उनको दाबी थियो।
कांग्रेस र एमालेबीच धारा ७६ (२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो।
तर प्रचण्ड र उनको दल माओवादीले ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरे। केही कानुन व्यवसायीहरुले समेत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने तर्क गरेपछि यो बहस संसदसम्म पुग्यो र जुहारी चल्यो।
जबकी विगतको अभ्यास र सर्वोच्चको पछिल्ला फैसलाहरुले ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने निश्चित थियो। उपधारा २ कि ३ भन्ने बहस चर्किएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत कानुन परामर्श लिए।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएपछि उनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएर नयाँ सरकार कुन धाराअनुसार बनाउनुपर्छ भनेर राय लिएका थिए।
अधिकांशले ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरे। यस्तो दाबी पेश गर्न उनले पर्सी आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दलहरुलाई दिएका छन्।
कांग्रेसको समर्थनमा ओलीको दाबी
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको केहीबेरमै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले शुक्रबार दिउँसो नै सबै कागजात तयार पारेका थिए। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि ९ः१५ बजे समय लिए। अनि दुबै दलका नेताहरु शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरे।
राष्ट्रपतिलाई भेटेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै पेश गरिएको दाबीपत्रमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा र एमाले दल नेता ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
भेटपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलले भने, ‘दुई दलका १६६ सांसदको समर्थनमा हामीले हाम्रो दाबी पेश गरेका छौं। कहिले नियुक्त गर्ने सम्मानीय राष्ट्रपतिको कुरा भयो।’
राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उनले बताए। त्यसलगतै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी रहेको भन्दै उनले सके एकै चरण, नभए दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहेको बताए।