काठमाडौँ । हालै संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै नेविसंघ, अनेरास्ववियुसहित १७ विद्यार्थी सङ्गठनले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनीहरूले विधेयकले शैक्षिक निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
सङ्गठनहरूले संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारलाई वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गरी नयाँ निजी विद्यालय खोल्न अनुमतिलाई सदाका लागि रोक लगाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको नयाँ उमेर सीमा खारेज गरी साबिककै १८ देखि ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम र भाषामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू उठाइएका छन् ।
त्यसैगरी बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहाँका शिक्षकलाई शिक्षककै हैसियत दिने, शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रावधान लचिलो बनाउने, शिक्षण गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई केन्द्रीय विद्यार्थी पोर्टलमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने सङ्गठनहरूको जोड छ ।
उनीहरूले तत्काल माग सम्बोधन नभए सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएका छन्। सङ्घर्षका प्रारम्भिक कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ १७ र १८ गते राष्ट्रपतिदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र, भदौ १९ गते राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग र पूर्व विद्यार्थी नेतासहित अन्तरक्रिया, भदौ २० र २२ गते निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन र प्रचारप्रसार, भदौ २३ गते देशव्यापी सिडिओमार्फत ज्ञापनपत्र र भदौ २४ गते उपत्यकासहित देशभर विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सङ्गठनहरूले माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।