काठमाडौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सरकारी सम्पत्ति हानि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, व्यापारी/बिचौलियासहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले दायर गरेको यस अवधिमा १५ सय २० विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा साढे ८ अर्बको बिगो दाबी गरेका छन्। अयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब साढे ८ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ। यस अवधिमा अख्तियारले विशेष अदालतमा २ सय १ वटा अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
२०८० साउनदेखि २०८१ असार २५ सम्म अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसद, नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित १ सय जना जनप्रतिनिधि छन्। त्यस्तै मनोनीत पदाधिकारी १ सय ८१ जना छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा नगरपालिकाका मेयर १६ जना, उपमेयर ११ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ७ जना, उपाध्यक्ष ८ जना, वडाध्यक्ष ४२, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य ७/७ जना गरी कुल १ सय १ जना छन्।
त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र सचिव मधु मरासिनीसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका मध्ये घूससहित पक्राउ पर्नेमा ४० जना छन्। जसमध्ये २९ जना कर्मचारी छन्।
अख्तियारको अभिलेख अनुसार यो अवधिमा मुख्यसचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका १२ जना, सहसचिव तहका २५ जना, उपसचिव तहका ७२ जना, शाखा अधिकृत तहका १६७ जना, लेखापाल ५४ जना, नासु तहका १४४ जना, खरिदार तहका ३१ र कार्यालय सहयोगी २ गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फ ५ सय २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
प्रतिवादी बनाइएका कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विशेष अदालतमा सफाइ पनि पाएका छन्। तर, धेरैजसो मुद्दा हाल विशेष अदालतमै विचाराधीन अवस्थामा छन्।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा एउटै पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बन छन्।