काठमाडौं, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आइतबार जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरिएको यो अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो।
अध्यादेश अनुसार प्रस्तावित सहकारी नियमन आयोगमा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगमा अध्यक्ष, एक जना सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव र सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिवको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, आयोगका पदाधिकारी सदस्य बाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगद्वारा तोकिएको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।
एक मन्त्रीका अनुसार यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।