काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यो आदेश दिएको हो।
गत मंसिर २६ गते गरिएको यो निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएको छ। संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको भन्दै संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोगमा रोक लागेको छ। आदेशअनुसार, अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आदेश गरेको हो।
आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य, विनियोजन ऐन २०८१, र मधेस प्रदेशको बजेटमा उल्लेख भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) को प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रयोग तत्काल रोक्न आदेश जारी गरिएको छ। साथै, संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।