काठमाडौँ, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नियन्त्रणमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सीआईबीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। प्रसाईंका तर्फबाट उनका छोरा निराजन प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मंसिर २७ गते धरौटी छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले अदालतले मागेअनुसार ४० हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरे पनि, सीआईबीले उनलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिएको थियो। सीआईबीको भनाइअनुसार, साइबर अपराधमा छुटे पनि आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई तत्काल छाड्न नमिलेको थियो।
कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी गरेको आरोपसहित ‘किर्ते’ कागजात सार्वजनिक गरेपछि दुर्गा प्रसाईं मंसिर ४ गते पक्राउ परेका थिए। त्यसपश्चात, प्रसाईं समूहका केही व्यक्तिहरूले विभिन्न व्यवसायीलाई धम्क्याउँदै रकम असुल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए, र सोही प्रकरणमा प्रसाईंमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढेको छ।
प्रसाईं यसअघि असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए। रास्वपाकी एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जाहेरीअनुसार उनीविरूद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा उनले १ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।