काठमाडौं, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–६, रतौलीका किसान महादेव साहले अहिले आफ्नो उत्पादन गरिएको धान स्थानीय व्यापारीलाई बिक्री गर्न थालेका छन्। असोज अन्तिम र कात्तिक पहिलो सातामा धान भित्र्याएका साहले व्यापारीहरू घरमै आउन थालेपछि धमाधम बिक्री शुरू गरेका हुन्।
साहका अनुसार उनी औसत प्रतिक्विन्टल २,५०० रुपैयाँमा धान बिक्री गर्दैछन्। तर, सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३,४१०.५१ रुपैयाँ रहेको जानकारी उनलाई छैन। “हामी किसानलाई सरकारको मूल्य थाहा पनि छैन, व्यापारीले बार्गेनिङ गरेर जति दिन्छन्, त्यही मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छौं,” उनले भने।
यसपालि उत्पादन पनि कम भएको साहको भनाइ छ। “बाढीले खेत बिगार्यो र मल–खाद अभावले राम्रो प्रतिफल आउँदैन,” उनले गुनासो गरे।
सिर्फ महादेव साह मात्र होइन, बाराका सुरेन्द्र जैसवालले पनि व्यापारीलाई सिधै धान बेच्ने गरेका छन्। “सरकारले तोकेको मूल्य भनेको व्यापारीसम्म मात्रै हुन्छ, किसानलाई त्यसको फाइदा हुँदैन,” जैसवालले बताए। खाद्य गोदाममा बेच्न गाह्रो हुने कारणले उनी व्यापारीमार्फत बिक्री गर्न रुचाउँछन्।
धानको समर्थन मूल्य र सरकारी तयारी
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,४१०.५१ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३,५८०.६२ रुपैयाँ तोकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बिर्तामोड, वीरगञ्ज, र अन्य शाखामार्फत धान खरिद गर्न लागिपरेको जनाएको छ।
बिर्तामोड शाखाले प्रतिक्विन्टल ३,५८० रुपैयाँको दरमा ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। वीरगञ्ज शाखाले भने यसपालि ४२ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा जिरा मसिनो धान र सोना मन्सुली धान समावेश छन्।
बाढीले धान उत्पादनमा असर
यसपालि असोज दोस्रो साता आएको बाढी–पहिरोका कारण धान उत्पादनमा ठूलो असर परेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार ५८ हजार ४७६ हेक्टर क्षेत्रफलको धानबाली नष्ट हुँदा लगभग ६ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार तराईमा डुबान र पहाडमा पहिरोका कारण उत्पादन घट्ने अनुमान छ। “पहिलेको आकलनअनुसार उत्पादन बढ्ने देखिए पनि अविरल वर्षाले स्थिति उल्टिएको छ,” उनले बताए।
नेपालको धान उत्पादन र आयातको अवस्था
नेपाललाई वार्षिक करिब ७० लाख टन धान आवश्यक पर्छ। तर, हालैको अनुमानअनुसार नेपालभित्रको उत्पादन ५४ लाख टनमा सीमित हुने देखिएको छ। उत्पादनमा कमीका कारण भारतबाट चामल आयातको निर्भरता अझ बढ्ने कृषि विज्ञहरूले बताएका छन्।
कृषि क्षेत्रको यो संकटले किसानको आर्थिक अवस्था थप प्रभावित बनाउने देखिन्छ। किसानहरू सरकारले तोकेको मूल्यको फाइदा नपाउँदा अन्यौलमा परेका छन् भने उत्पादन घट्दा उपभोक्तामा चामलको मूल्यवृद्धिको सम्भावना देखिएको छ।