काठमाडौं, दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति युन सुक योलले सैन्य शासन लागू गर्ने असफल प्रयासपछि उनको विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीके) सहित ६ विपक्षी दलले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
सैन्य शासनको प्रयास
मंगलबार राति १०ः२३ बजे राष्ट्रपति योलले उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट बलबाट देशलाई जोगाउन भन्दै सैन्य शासन लागू गरिएको घोषणा गरेका थिए। टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत उनले देशविरूद्धका तत्वलाई तह लगाउन यो कदम आवश्यक भएको जिकिर गरे।
तर, राष्ट्रपतिको घोषणापछि दक्षिण कोरियाको सेनाले सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि र संसदीय कारबाही निलम्बन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। यो कदमप्रति राष्ट्रपतिकै दलका नेताहरुले असहमति जनाएका थिए भने विपक्षी सांसद्हरुले संसद् भवन बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए।
विरोध प्रदर्शन
सैन्य शासनको घोषणापछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको थियो। तीव्र दबाबका कारण बुधबार बिहान राष्ट्रपति योलले सैन्य शासनको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। यद्यपि, उनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नागरिक र राजनीतिक दलहरुले कारबाहीको माग राखेका छन्।
महाभियोग र थप कारबाहीको तयारी
विपक्षी दल डीपीकेका प्रवक्ताले भने, “हामी चाँडै रक्षामन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीविरुद्ध पनि उजुरी दर्ता गर्दैछौं।” द कोरिया टाइम्सका अनुसार, रक्षामन्त्रीले सैन्य शासन लागू गर्न राष्ट्रपति योललाई सल्लाह दिएका थिए भने आन्तरिक मामिलामन्त्रीले प्रहरी परिचालनमा सहयोग गरेका थिए।
राष्ट्रपतिको कदमले देशमा ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याएको छ। अब संसदमा महाभियोगको प्रस्तावमा मतदान हुने तयारी छ। यसको नतिजाले राष्ट्रपति योलको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ।