काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं नेपाल सरकारका सहसचिव जयनारायण आचार्यलाई भारतबाट ल्याएको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी जागिर लिएको ठहर गरेको छ। अदालतले यसलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
पाँच सदस्यीय इजलास, जसमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना समावेश थिए, ले यस अघि आचार्यलाई दिइएको सफाइको आधारलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै त्यसलाई उल्टाएको हो। सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठको फैसलामा यसरी सफाइ दिइएको निर्णयलाई अमान्य गरेको छ।
यसअघि, २०७३ सालमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आचार्यलाई दोषी ठहर गरेको थियो, तर पछि तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त फैसला उल्टाइदिएको थियो। ती तीन न्यायाधीशमा अहिलेका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत पनि थिए।
आचार्यले भारतबाट ल्याएको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएड उपाधि हासिल गरेका थिए। त्यसपछि उनले नेपाली प्रमाणपत्रको आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर गर्दै आचार्यलाई दोषी ठहर गरेको हो।
आचार्यको नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अबदेखि यसप्रकारका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। अदालतका अनुसार, आचार्यले भारतबाट प्राप्त गरेको झुटो प्रमाणपत्रको आधारमा प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यताहरू वैधानिक ठहर गर्न सकिँदैन।
यस घटनाले देशभरमा कानूनी र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा ठूलो ध्यान आकर्षित गरेको छ, विशेषगरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नका लागि नक्कली प्रमाणपत्रको प्रयोगसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई उजागर गरेको छ।