काठमाडौँ, चालु आर्थिक वर्षका चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेको छ। यससँगै सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत असारमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो।
कात्तिक महिना सम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य ऋण र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड आन्तरिक ऋण छ। यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.१४ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१.९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२.१९ प्रतिशत रहेको छ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणको जोखिमबारे अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेटको विनियोजन पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेर बढेको छ, जसले ऋणको वृद्धि र यसको चुक्ता दायित्वको जोखिमलाई बढाउँछ। उनका अनुसार, यदि यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा सरकारको लगानी क्षमतामा कमी आउने र वित्तीय असन्तुलनको जोखिम उत्पन्न हुने सम्भावना छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, कात्तिकसम्म अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आएको गिरावटका कारण सार्वजनिक ऋण ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले घटेको छ। यसरी, असोज र कात्तिक महिनामा डलरको विनिमय दर घट्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्वमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कमी आएको छ।
नेपाली जनसंख्यालाई हिसाब गर्दा, चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्मको सार्वजनिक ऋणको कुल रकम हरेक नेपालीको ८६ हजार रुपैयाँमा पुग्छ।
सरकारले यस वर्ष ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसको ३०.३० प्रतिशत ऋण लक्ष्य कात्तिक महिना सम्म उठाइएको छ।
अर्थविद्हरूको भनाइमा, पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणको निरन्तर वृद्धि र त्यसमाथि बाह्य ऋणको बढ्दो हिस्सा भविष्यमा सरकारको वित्तीय व्यवस्थामा संकट ल्याउन सक्ने खतरा पैदा गर्दैछ।
सार्वजनिक ऋणको बृद्धि र यसको भुक्तानी सम्बन्धी चुनौतिहरू, विशेषगरी सरकारी तलब, भत्तासहित स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेटको वितरण गर्दै सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी ल्याएको छ।