काठमाडौँ, १८ वर्षअघि सरकार र माओवादीबीच सशस्त्र द्वन्द्वको समापन, राज्यको पुनःसंरचना, नयाँ संविधान लेखन, सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले शान्ति सम्झौता भएको थियो। यस अवधिमा संविधान लेखन र माओवादी लडाकु समायोजन भने पूरा भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया भने प्रारम्भिक अवस्थामा अड्किएको छ।
सम्झौताअनुसार, मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरुद्ध अपराध गर्नेहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रावधान थियो। यद्यपि, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र आयोग गठनको ऐन २०७१ मा मात्र बन्यो, जसअनुसार आयोगले हालसम्म उजुरी लिनेसम्मको काम मात्र सम्पन्न गरेको छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्नु संविधानको उल्लंघन हो। उनका अनुसार, यो केवल राजनीतिक स्वार्थको विषय होइन, बरु संवैधानिक दायित्व हो जसलाई पूरा गर्नै पर्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ढिलो हुनुमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारलाई शीघ्र निर्णयमा पुग्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले सकारात्मक रूपमा देखाएको छ कि हालै संसद्ले आयोगको गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
द्वन्द्वपीडितले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायका लागि गम्भीरतासाथ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समिति गठन गरिएको छ र यस महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।