९ असार, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेट छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले आफू मन्त्री हुनुअघि नै बनेका ऐन कानुनले शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको बताइन्।
श्रेष्ठले २०६८ सालमा बनेको विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिकाले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको पनि स्मरण गरिन्। ‘२०६८ सालमा एउटा निर्देशिका बनेको थियो, जसले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनेको थियो। यसको उद्देश्य नै विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो,’ उनले भनिन्।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामन्त्री भएपश्चात् राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरू माथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि उल्लेख गरिन्।
त्यस विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। २९ जेठमा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीले शिक्षकहरूको डीएनए परीक्षण गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
श्रेष्ठले राजनीतिक शिक्षकहरूलाई हटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको र कानुन कार्यान्वयन गर्दा प्रश्न उठाएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन्। ‘हरेक पाँच वर्षमा अनिवार्य सरुवा गर्न ऐनले भन्छ। हामीले गरेको छैनौं, अनि कानुनी भ्याकुममा पहुँचका आधारमा सरुवा भएन त? त्यो नहोस् भनेर निर्देशिका बनाएको हो,’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवालाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजेको बताइन्। शिक्षा ऐनले शिक्षकहरूलाई पाँच वर्षमा सरुवा गर्नुपर्ने भनेको तर यसको कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको बताइन्। शिक्षा मन्त्रालयले १४ जेठमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेको थियो।
श्रेष्ठले आफूले शिक्षकहरूको मनोबल उच्च बनाउने प्रयास गरिरहेको बताइन्। ‘शिक्षकको मासिक तलब दिने प्रयास गरिरहेका छौं र तलब पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्। यातायातमा छुट दिने विषयमा यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको र सुलभ ऋण दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग संवाद गरेको उनले बताइन्।
बजेट छलफलका क्रममा धेरै सांसदहरूले मुलुकमा दुई खाले शिक्षा रहेकोमा असन्तुष्टि जनाए। श्रेष्ठले ‘गरिबका छोराछोरीले मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् भन्ने सुनेको छु। बोर्डिङ स्कूलमा छोराछोरी पढाउनु प्रतिष्ठाको विषय बन्यो भने निजी विद्यालय सञ्चालकलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भनिन्।
श्रेष्ठले शिक्षाको बजेट शहर केन्द्रित भएको टिप्पणीको प्रतिवाद गरिन् र सांसदहरूलाई बजेटमा एक हजार कक्षाकोठा बनाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिइन्।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सांसदहरूलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरिन्। ‘शिक्षा विधेयक सदनमा पेश भइसकेको छ। पारित गर्ने काम समितिको हो,’ उनले भनिन्।
यसै क्रममा, नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले विधेयक पारित गराउने भूमिका सरकारको भएको बताए। जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठ मौन रहिन्।
अन्त्यमा, श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीको रूपमा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न दृढ रहेको पुनः दोहोर्याइन्। ‘शिक्षकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नैपर्छ,’ उनले भनिन्।