काठमाडौँ, जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) परियोजनाअन्तर्गत ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। बुधबार, नेपालका अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानी राजदूत किकुता युताकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका युवा अधिकारीहरूले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा दुई वर्षको मास्टर्स र तीन वर्षको पीएचडी अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यस अघि, २०१६ देखि १६५ विद्यार्थीले यस छात्रवृत्ति मार्फत उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका थिए, र नयाँ सम्झौताअनुसार थप २२ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
यस कार्यक्रमले नेपालका निजामती सेवाको क्षमता वृद्धि गर्दै सार्वजनिक सेवा सुधार र सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि सुदृढ तुल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।