काठमाडौँ, दोस्रो बजारमा सूचीकृत रहेका ५६ वटा कम्पनी र म्युचुअल फण्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कारोबारमा आधारित लाभांश घोषणा गरेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार ३६ कम्पनी र २० म्युचुअल फण्डले सञ्चित नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका हुन्।
घोषणा गरिएका लाभांशमध्ये वाणिज्य बैंक समूहका ९, विकास बैंकका ३, फाइनान्स कम्पनीको १, होटल समूहका २, लगानी समूहका ३, जीवन बीमा समूहका २, उत्पादनमूलक उद्योगका ४, लघुवित्त समूहका १३, र म्युचुअल फण्डका २० वटा रहेका छन्।
वाणिज्य बैंक
वाणिज्य बैंक समूहका २० कम्पनीमध्ये ९ ले लाभांश घोषणा गरेका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा धेरै २५.५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ। एभरेष्ट बैंकले १५.५३ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले १०.६५ प्रतिशत, र नबिल बैंकले १० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्।
विकास बैंक
विकास बैंक समूहका कामना सेवा विकास बैंकले १२ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले ८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्।
फाइनान्स कम्पनी
फाइनान्स समूहका श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सले मात्र १.९६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ।
होटल तथा पर्यटन
सोल्टी होटलले ३६.८४ प्रतिशत र ओरेन्टल होटलले ५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेका छन्।
लगानी समूह
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले ५.२६ प्रतिशत, सीईडीबी होल्डिङ्सले ११ प्रतिशत, र हाथवे इन्भेष्टमेन्टले १०.५२ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्।
जीवन बीमा
सूर्यज्योति लाइफले २० प्रतिशत बोनस सेयर र सानिमा रिलायन्स लाइफले १८.३८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्।
उत्पादनमूलक उद्योग
बोटलर्स नेपालले ५० प्रतिशत, युनिलिभर नेपालले १७१.४ प्रतिशत, र नेपाल ल्युब आयलले २५ प्रतिशत लाभांश दिएका छन्।
लघुवित्त
लघुवित्त समूहका मिथिला, छिमेक, नेशनल, स्वावलम्बन, आशा, र गुराँस लघुवित्तले १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्। सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सले १४.५ प्रतिशत, फरवार्ड र साना किसानले १४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्।
म्युचुअल फण्ड
एनएमबि–५० र सानिमा म्युचुअल फण्डले १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छन्। अन्य फण्डहरूको लाभांश अधिकांश दोहोरो अंकमा छ।
अन्य समूह
निर्जीवन बीमा, व्यापारमूलक कम्पनी र अन्य समूहका कम्पनीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि लाभांश घोषणा गरेका छैनन्।
साधारणसभाको समयसीमा
कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ। तर, समय सकिन लाग्दा पनि धेरै कम्पनीले लाभांश घोषणा नगरेको देखिन्छ।
यो स्थिति नियामक निकायका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। समयमै लाभांश घोषणा र साधारणसभा सञ्चालन गर्न सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।