काठमाडौं । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
लगानी सम्मेलनअघि सरकारले लगानी सहजीकरण गर्नका लागि भन्दै केही ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसी र रामहरि खतिवडा तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । तर उनीहरुको उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव बहुमत अस्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भए उद्योगहरुले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाइनेछ ।
लगानी सहजीकरण गर्न भन्दै सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरेको थियो । जसमा दफा १२ थप गरेर भनिएको छ, ‘सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार पहाडमा व्यक्ति÷संस्थाले अधिकतम ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउछन् ।
तर सरकारले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि राख्न दिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी छुट लिएर राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि राखेको हो, त्यसमै प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अहिले संशोधन गरिएको हो ।
उद्योगको क्षमता बृद्धि गर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्ने व्यवस्था पनि प्रतिनिधि सभाबाट सदर भएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ३२ मा थपेर यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ ।’
प्रश्नहरुमा मौन
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा कांग्रेसका सांसदहरुले झापाको गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँग यो विधेयकको व्यवस्था बाझिएको बताएका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न बाटो खुला गरेकामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको थियो र उक्त संशोधन बदर गरेको थियो ।
लगानीका नाममा नीतिगत बदमासी गर्न नपाइने, कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बताए ।
‘गिरीबन्धु टि इस्टेटको बारेमा पनि बिभिन्न बाहनामा यसलाई सहुलियत हुने हो कि भन्ने एउटा म्यासेज गएको छ । हामी चाहन्छौं– लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना होस् । यो नाममा नीतिगत रुपमा बदमासी भएका छन् भने कन्ट्रोल गरियोस्’, खतिवडाले भनेका थिए ।
कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भूतप्रभावी कानुन बनाएको हो कि भनेर आशंका गरेका थिए । ‘कहीँ त्यो माखे साङ्लामा पारेर… यो भन्दा अगाडिका घटना पनि त्यससित मुछ्ने षड्यन्त्र मैले देखेको छु’, उनले भने ।
साथै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट गिरीबन्धु टि इस्टेटको विषयमा आएको फैसलासँग विधेयक बाझिएको केसीले बताएका थिए । ‘यो विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो । यो विधेयक जो आएको छ यो सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसँग बाझिन्छ’, उनले भनेका थिए ।
तर, उद्योगमन्त्री भण्डारी गिरिवन्धु टिस्टेटसँग जोडिएर आएका प्रश्न र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशका विषयमा मौन रहे ।
डीपीआर र ईआइए गर्नुपर्ने प्रावधान थप
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान यो विधेयकमा राखिएको छ ।
सोमबार दफावार छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआइए तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न सरकार तयार रहेको बताए । जसलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको छ ।
हदबन्दी बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूुल्यांकन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ’, विधेयक पारित हुनुअघि मन्त्री भण्डारीले भने ।
सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो ।
त्यसबेला विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने भन्दै सरकारले ८ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।