बजेटको पक्षमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जसपा; विपक्षमा कांग्रेस, तटस्थ राप्रपा, जसपा, लोसपा
बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ। चौथो अधिवेशनको बुधबार बसेको २३ औं बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो।
बुधबार बजेटमाथिको छलफल सकिएर आर्थिक मामिलामन्त्रीले बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। मन्त्री आचार्यले जवाफ दिएपछि प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १४२ को उपनियम ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएको थियो।
आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले पेस गरेको प्रस्तावलाई सभामुख तुलाराम घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावको पक्षमा ध्वनी मतमा बहुमत देखिएपछि सभामुख घर्तीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। बजेटको पक्षमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ध्वनी मत दिएका थिए।
बजेटमाथि आइतबारदेखि निरन्तर छलफल भएको थियो। मंगलबार र बुधबार प्रदेशसभाको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल भएको थियो। बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल पनि सकिएपछि आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले जवाफ दिएका थिए।
सोमबार र मंगलबार सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो। बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा, लोकसेवा आयोग र मुख्य न्याधीवक्ताको कार्यालयको बजेटमाथि पनि छलफल भएको थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।
प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। उनको प्रस्ताव सदनमा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात् ६३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८ दशमलब ०६ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ। बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका थिए।
आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले भने बजेटले प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिइएको बताएका छन्। बजेटले भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्यता क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, कृषि, पर्यटन विकासको प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको मन्त्रीको दाबी छ।
बजेटमा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो। कांग्रेसले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै एक दिन छलफल अवरुद्ध गरेको थियो। सरकार र प्रतिपक्षबीच बजेट कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसका २, एमालेका २ र माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्य सम्मिलित समिति गठन गर्ने र समितिको सुझावका आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएपछि बजेट माथिको छलफल अघि बढेको थियो।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान छ। बजेटले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ।