काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिन सकारात्मक भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज १९औं बैठक बस्नुअघि यस्तो सहमति देखिएको हो।
देशभर आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ताको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका छन्। उनीहरूले सेवा बहिष्कार गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत गरिरहेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आजको बैठक बोलाइएको भए पनि १२ बजेसम्म बैठक सुरु हुन सकेको थिएन।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी स्तरको निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ र कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्ने तयारी छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठन “एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपाल” का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी तह अनुसार ४८,७३७ रुपैयाँ भत्ता दिन सहमति भएको जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि नै सरकारको निर्णयपश्चात भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई सरकारी सरह भत्ता दिन्छौं भनेका थियौं। तर, निर्णय अगाडि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि अब भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।’
आजको बैठकमा यसअघि गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका पनि तय गरिएको छ।
कतै यो पनि माछा माछा भ्यागुतो त हुने हैन?